ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰਿਅਨਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨ.ਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
