ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 472 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 607 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 472 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ‘ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋਰੀਅਨ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
