ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਮੁਹਾਲੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾੜੀ ਕਰੌੜਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ?’- 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
2014 ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ; ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
