ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਚਲਨ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਆਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੀਟਰੀਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਰੇਮਨੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਵਾਏ। ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਕੇਟ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ! ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ…
