ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਰਨ-ਇਨਾਇਤ ਬਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਭਰਾ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
