ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1994 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ MLA ਤੇ MP ਫੜਨਗੇ BJP ਦਾ ਪੱਲਾ! ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,36,942 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,74,038 ਮਾਮਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ 1,62,904 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
