ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 168 ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ-2 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
