ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਚੰਦਰਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ’ਚ ਵਾਪਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਣਗੇ ਸੀਰੀਜ਼
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
