ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵੱਲੋ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ (ਖੰਭਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ‘ਚ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਮਾਤ
ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਏਜੀ ਸਹਿਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
