ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੁਫਰੀ ਦੇ ਘੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ 25 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਘੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 217 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਅਜੇ 700 ਤੋਂ 1000 ਘੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ 5-6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ, ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਏ 12.9 ਫੀਸਦੀ’ : ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
NGT ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਘੋੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ 217 ਘੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ DFO ਨੇ ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
