india blocks firms: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2020 ਦੇ 3 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 17 ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਖਾਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਨ।
