ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 7,276.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 297.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 50,000 ਏਕੜ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 52,695 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਰੇਨੇਜ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ 80.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ’- ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬੋਲੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 2,303 ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 6,987 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
