ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਰਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੀਐੱਮ ਬਣੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
