ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ‘ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ‘ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਾਲਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡੇਪਊਟੀਜ਼(ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਫੈਬੀਓ ਰਾਮਪੇਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਐਂਗਲੋਮੇਨਿਆ” (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: