Pakistan unlikely to exit grey list: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ FATF ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ FATF ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਯੂਡੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਮਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
