Uk parliament debate on farmers protest : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੋਰਟਕੂਲਿਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੇਰੇਸਾ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Exclusive : ਬਜਟ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ
