ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਈਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
