12 PCS officers paved the way : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਪੀਸੀਐਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 32 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ 2018 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 32 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ।
