ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 75,986 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 70,711 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 49,775 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.3 ਫੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਲੀ ਧਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 5 ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
