ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 26 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭ 26 ਹਫਤੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਏਮਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਸ) ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ‘ਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁ.
ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਨੂੰ ਚਕਿਤਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
