6 months time set by HC : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ (vii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ii) ਅਤੇ (iv) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
