ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਂਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 900 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਤਲਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”
