ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 91 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਮਯੂਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਰਾ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਾ ਸਾਹੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ 26 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਾਇਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਿਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸਤਪਥੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, 60 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੂੰਹ, ਤਿੰਨ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਾਈ ਡੇਰਾਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੋਲੀ
21 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ 1980-81 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ 1977 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1983 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
