Adult children also entitled : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਦੇਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ, ਦੁਖੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੇਕਰ ਲੀਡਰ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ…
