Agriculture Minister said in a statement : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਖੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਲਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
