Ahluwalia’s report raises questions : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 8316 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 138 ਕੋਰੜ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99,444 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,499 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਅਣ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਿਣਤੀ 1,30,943 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਊਮ ਕਾਰਨ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਰ, ਕੋ-ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਕਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 3402 ਕਰੋੜ ਬਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
