Akal Takht Jathedar refused : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
![Akal Takht Jathedar refused](https://www.cityairnews.com/uploads/images/image-750x-2020-11-11-07:55:37pm-5fabf46169bbc.jpg)
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
![Akal Takht Jathedar refused](https://m.hindustantimes.com/rf/image_size_444x250/HT/p2/2021/01/04/Pictures/farmers-protest-at-singhu-border_9a891362-4df9-11eb-8aea-a2a56bc65ca4.jpg)
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ‘ ਹਾਂ ’ਅਤੇ‘ ਨਹੀਂ ’ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।