ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ 3426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁੱਲ 96,836 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਲਈ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁ.
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 1614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ GPS ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ICDS ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1177 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
