Another blow to the farmers : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੂਰੇ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਸਮੈਂਟ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਲੈਵਲ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ 90 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
