Attack on farmers case : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੋਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (8-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ’ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
