ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਦਰ.ੜਿਆ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ, 1 ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250-250 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
