Bajwa appeals to CM : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਲਬੈਟ੍ਰੋਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਯੂਟਿਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਵੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
