Bajwa made this appeal in a : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30.09.2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ/ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਆਰੰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਹੋਸਟਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ / ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ, ਖੜਗਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
