Bajwa writes letter to Education Minister : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਿਸ਼ੰਕ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 11, 2018 ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਆਰਐਫ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 9, 2019 ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
