Big statement of farmers : ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਪਾਰਣ, ਪੂਰਨੀਆ, ਭੋਜਪੁਰ, ਕਟਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਵਰਧਾ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 25 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਬੰਗਾ, ਬਿੰਜਬੈਲਾ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਗਪਤ ਦੇ 150 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ,127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 204 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ।