BJP government has lost : ਜਲੰਧਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਸੋ- ਹੀਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ 26, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਟਲਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਞੇ ਟਰੈਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
