Burke will be banned in Sri Lanka : ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਬੁਰਕੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਥ ਵੇਰਾਸੇਕੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਾਸੇਕੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਥ ਵੇਰਾਸੇਕੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
