Cabinet approves amendment to Interstate : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 14 ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ / ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤੋਂ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 2% ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯਮ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮਾਂ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਵੈ ਚਾਲੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 10) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 10) ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
