Captain approves Indian Oil : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਪੀਪੀਡੀਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 400 ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਜਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਤੌਲੀਏ, ਮੋਪਸ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਬਣ, ਫੀਨੀਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬਾੱਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3000-4000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ’ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਬਰਾਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਿਸਟੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
