Captain welcomed Canada decision : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਐਫਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ SFJ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।