Captain will decide excise policy including : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ’ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ’ ਯੋਜਨਾ ਸਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਾਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਬੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
