ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਾਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਭੀਖੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 75 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਜਵਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਐਸਸੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ‘ਚ IELTS ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
