Center agrees to reform laws : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 9 ਪੁਆਇੰਟਾਂ’ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਜੁਟਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਵਿਵਾਦ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
