Center calls for dialogue : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
