ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ? PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ’
ਦੂਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੜਾਕੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ….
