Centre will work out a solution : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1976 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮਐਫ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ SYL ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਦੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ 3,928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ।
