Challenges High Court order : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 50 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
