ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੇ 3 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਵਜਣਗੇ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, 3300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
