Chief Minister allows to use : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.) 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (ਸੀਐਮਪੀ) 2020-21 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (ਜੇ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ / ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਗ ਆਰ.ਓ. ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮਪੀ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10% ਤੋਂ 5% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ 5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 5% ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਐੱਮਪੀ 2020-21 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 10 (ਬੀ (i) ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀਅਤ / ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
