CM orders to set up : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਪਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 40 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 46 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਨੰਗਲ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2016 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਵੱਲ 953 ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, 369 ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 141 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 977 ਰਹੀ। 2019 ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, 62 ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 89 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ 952 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
